ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਫਪੀਓ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਸੰਨ੍ਹ
ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ
ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਹੈ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌ ਕਿਸਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।