ਪਟਿਆਲਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪਈ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਿਤਾਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਸੇਵਕ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਰਵੀਦਿੱਤ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਕੈਟ, ਐਡਹਾਕ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 5000-10000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਮੰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਕਦਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 1609 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਨਾਲੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।