ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4 ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 4 ਨੁਕਤਿਆਂ (ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ 'ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?) 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12.15 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।
23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਕੀਲ ਅਨੁਰਾਧਾ ਦੱਤ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਇਕ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ 'ਘਬਰਾਹਟ' ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
https://play.google.com/store/
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://apps.apple.com/in/app/