ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਐਡਮਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੈਡਏ ਹੱਕ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਬੀ ਬੋਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤਰੋਨੇ (33) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਤਰੋਨੇ ਨੇ ਗੋਂਡੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਧਾਰਾ 354-ਏ (1) (4) (ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ), 509 (ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ) ਤੇ 107 (ਉਕਸਾਉਣ) ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤਰੋਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਤਰੋਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/
https://apps.apple.com/in/app/