ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ 2.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ:
2.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ 45,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਸੀਜੇਆਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 16.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।