ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :  ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਤੀਸਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਂਡ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੀਸਤਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ  ਸਰੇਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਸਤਾ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇਗੀ। 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।


 

 ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

 ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

 ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਦੀ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।