ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ 30 ਫੀਸਦ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਹੈ।