ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 4 ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।

ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਾਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅਗਸਤ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਲਈ ਐਨਜੀਓ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿਲ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਟੀਕਾ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਮੌਤ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904