ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ/ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਚਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ 46ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਨਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ 8-10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਡੰਪਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਐਲਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਯੂਪੀ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਪਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਅੰਨਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਹੈ - ਅਸੀਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।"
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Goa-Delhi Rajdhani Express Accident: ਬੋਲੇਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਰੇਲ, ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin