ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਏਗੀ ਜਦਕਿ ਲੱਦਾਖ ਬਿਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8000 ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।