Lok Sabha Election 2024: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ( International Labour Organisation ) ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (Institute of Human Development) ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਕੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂਅ


ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂਅ India Employment Report 2024 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। IHD ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ILO ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।


ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਦੁੱਗਣੀ


ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35.2 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਕੇ 65.7 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।


ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ


ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢਲੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।


ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ


ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।


ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ


ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ।


ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ


ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।