Delhi Excise Policy: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ 'ਚ ਹਨ।
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
Join Our Official Telegram Channel : -
https://t.me/abpsanjhaofficial
ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ