ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲਗਭਗ 33 ਲੱਖ ਅਯੋਗ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 18 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।