ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੁੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਬੀਜੇਪੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੋ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ।


ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਬਣੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਡਿਫ਼ੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨੇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।