ਰਾਏਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi Government) ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agriculture Laws) ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਨਿੱਤਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ (Chhattisgarh Government) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਕਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੌਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ 'ਡੀਮਡ ਮੰਡੀ' ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਮੰਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904