ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ।

ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਲੋਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮਖੇੜਾ, ਪੱਕੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੂਫ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਵਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਥਾ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਧਰਨੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜਾ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ।