ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇੜੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।
ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ‘ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ।