ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੀਐਸਟੀ, ਈ-ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦ ਕਨਫੈਡਰਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ 8 ਕਰੋੜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਟ੍ਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ CIT ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ, ਹੌਕਰਸ, ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ, ਸਵੈ-ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ।
ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬੀਸੀ ਭਰਤਿਆ ਤੇ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1500 ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਭਰਤਿਆ ਤੇ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਇਕਪਾਸੜ ਅਨੇਕ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਨਾਂ ਸੋਧਾਂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧੇਗਾ ਬਲਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।