ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੌਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਰੇਲਵੇ, ਵਣਜ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: Breaking | ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904