ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ‘ਦ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਸਲਟਸ ਟੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਨਰ ਐਕਟ 1971’ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਖੇਡ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਂਗ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਛੇੜਿਆ ਨਵਾਂ ਪੁਆੜਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904