ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਕਸਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਕਸਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕਮਲ ਨਾਥ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸੀਐਮ ਰਘੁਬਰ ਦਾਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੈ।
ਇਹ ਬੈਠਕ 10 ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਤੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 60 ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।