Anil Deshmukh Gets Bail : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਕਥਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ (4 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਉਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ 'ਤੇ ਦੋਸ਼?
ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 4.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।