Survey On Partition:-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਸਰਵੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੋਣ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 14 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਂਡ ਟਰੈਂਡਸ ਇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ (ਸੀਵੀਓਟਰ) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ।
15 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਵੇਖਣ
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਮਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ 15 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5,815 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।
'ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਲੋਕਤੰਤਰ'
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਬ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ
ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। 44 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੋਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਲੋਕ ਵੰਡ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ 79 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 28 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਾਇਆ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਔਸਤਨ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ।
ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ
ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।