ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫ਼ੌਜ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੇਸੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗੀ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਟੀਓਆਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਡੀਏਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2016 'ਚ ਉੜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ "ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ" ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2016 'ਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਰੂਸ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।