Delhi Ordinance : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ (21 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ - ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ।