ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 20 ਲੱਖ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਗੁਰੱਪ ਤੇ ਅਕਾਉਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਫਤਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।