ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 1982 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੇ ਸਾਰੀ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੈਨ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦਤ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 1934 ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੜਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ 2010 ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 14 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਪਹਿਲਾ- ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਦੂਜਾ- ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ- ਰਾਮਲੱਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।