Allahabad High Court News: ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਭੋਲਾ ਦਾਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਬਿੰਦ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਭੋਲਾ ਦਾਸ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ram mandir: ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ 'ਚੋਂ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਖੋ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਸਨ ਇਹ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਅਧੂਰੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 20 ਅਤੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ram Mandir Pran Pratishtha: ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸੱਦਾ