ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਕੇਐਲਐਫ) ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਐਲਐਫ ’ਤੇ ਇਹ ਬੈਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਧੀਸ਼ੁਧਾ ਕੇਐਲਐਫ ਦਾ ਨਾਂ 40ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਐਲਐਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੇਐਲਐਫ ਨੇ ਕਈ ਕਤਲ, ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ, ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੇਐਲਐਫ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਐਲਐਫ ਦਾ ਗਠਨ 1986 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 7 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਐਲਐਫ/ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੌਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੇਐਲਐਫ ਚੀਫ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਹੀ 2010 ਵਿੱਚ ਕੇਐਲਐਫ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿੰਟੂ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਐਲਐਫ ਨੂੰ ਯੂਕੇ, ਯੂਏਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।