ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ' ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੀਸੀਡੀ (ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਜਾਂ ਏਡੀਐਮਜ਼ ਵੇਖਣਗੇ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਬਾਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ (ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ) ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਤੇ ਮਾਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਮਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਧਾਰਣਾ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।" ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904