Basmati Rice Dispute: ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਤਰਾਈ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦ-ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 4.79 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕੀਮਤ ਦੇ 45.61 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 85% ਤੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਦਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰ ਬੋਆਇਲਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।