ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ (BKS) ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। BKS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ।

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ (SJM) ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, RSS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

BKS ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 3000 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"

ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।" BKS ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।