ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।