ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਸੂਤੇ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਟੜਾ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਛੇ ਘੰਟਿਆ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 'ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਲੈਂਡ ਐਕੂਇਜੇਸ਼ਨ, ਰੀ-ਹੈਬੀਲਿਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀ-ਸੈਟਲਮੈਂਟ, 2013' ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ 'ਲੈਂਡ ਐਕੂਇਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ' ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕੀਮਤ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਦਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲਕ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਜਨਤਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਆਵਜਾ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਰੀ-ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੜਕ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ-

1. ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।

2. ਜਿਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਰੀ-ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

3. ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ।

4. ਸਿੰਜਾਈਯੋਗ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਬਦਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬੰਜਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ, ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

4. ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

5. ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

6. ਅਜਿਹਾ ਰੂਟ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਕੇ ਹਰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।

7. ਮੁਆਵਜੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

8. ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904