ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟਾਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।