CBI Director Praveen Sood: ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2023 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ। ਦਰਅਸਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਅਗਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (14 ਮਈ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।


ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (13 ਮਈ) ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।


ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 'ਨਾਲਾਇਕ'


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਨਾਲਾਇਕ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 


ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 25 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸੂਦ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ


1986 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਈ 2024 'ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਡੀਜੀ ਤਾਜ ਹਸਨ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।


ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।  ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।