ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
26 ਅਗਸਤ ਤਕ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।