ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਿਠੂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ ਕੇਸ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ (1984 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਆਰਐਸ ਅਫ਼ਸਰ) ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 2020 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਈਡੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਰੱਖੀ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/