ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਉੱਪਰ ਲੜੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਨਾ ਲਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਖ ਵਿੱਚ ਡਟਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ।