Delhi Ordinance Bill: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ LG ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ LG ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਡਾ: ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਿਟੀਜ਼ ਸਮਿਟ-2023 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 11 ਤੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 'ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ' ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਥੀਮ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਲੀਗੇਸੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਾਟਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ MCD ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰਾਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ 9.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਤਰਫੋਂ MCD ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ MCD ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ MCD ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਸੀਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੇ LG ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। CS ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ LG ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।