Rahul Gandhi: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (7 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮਐਲਸੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਲਕੇ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਰਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਕੇਪੀਸੀਸੀ), ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
ਭਾਜਪਾ ਐਮਐਲਸੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਕਾਰਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।