Arvind Kejriwal : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਆਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਏਸੀਐਮਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਏਸੀਐਮਐਮ) ਦਿਵਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ (14 ਮਾਰਚ) ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (15 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀ.ਐਮ. ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: KCR Daughter Kavitha Arrest: ਕੇਸੀਆਰ ਦੀ ਧੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਲਿਆ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ