CAA: ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ CAA ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, CAA ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। CAA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗ਼ਲਤ
ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2019 ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਝੂਠਾ, ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Electoral Bond Data: ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ SBI ਦਾ ਖਹਿੜਾ ! SC ਨੇ ਕਿਹਾ-ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ?
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਐਕਟ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ।"
CAA ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੀਏਏ ਰਾਜਹੀਣਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: AI: Deepfake ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੁਸੀਬਤ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ Classmate ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਹ ਕਾਰਾ