Satyendra Jain: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ₹7.44 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਦੀ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਰਵਰੀ 2015 ਅਤੇ ਮਈ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। CBI ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੂਨਮ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 2018 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਜੈਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ₹7.44 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੈਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੇਨਾਮੀਦਾਰ ਸਨ।
ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 7.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ 12.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਈਡੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। CBI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਕਟ 1988 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।