Delhi Excise Policy Case: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (2 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 7th Pay Commission: ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਰੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, 50 ਪਰਸੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ DA
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ?
ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਤ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਅੱਠ ਸੰਮਨ
ਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਅੱਠ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 63 (4) ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 (ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Budget session: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ? ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ