Budget Session: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੀਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸੰਥੇਟਿਕ ਡਰੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਨਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।