Delhi Excise Policy case: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ (27 ਮਾਰਚ, 2024) ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਕੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Kolkata News: ਕੋਲਕਾਤਾ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਏ 2 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੰਗ, DGCA ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਹ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੂੰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
‘ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ’
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮੱਗਰੀ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: BJP Candidates Seventh List: BJP ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ