Private School Fees: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ) ਐਕਟ, 2025 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ। ਹੁਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫੀਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਬਣਤਰ, ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ - ਸਰਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ, ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2007 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 2025 ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗਾ।