ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਝਟਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੇ 'ਆਪ' ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਧਾਰਾ 102(1) (ਈ) ਤੇ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।