Delhi Excise Policy Case: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੋਇਨਾਪੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਨੈ ਬਾਬੂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi high court) ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Government) ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ! ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ